Share this article (GNS),06 देश में 75 साल से हिचकोले खा रहा समान नागरिक संहिता का मुद्दा आखिरकार उत्तराखंड के रास्ते साकार होने की ओर है. उत्तराखंड की कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद इस विषय को विधानसभा में पेश किया गया है. विपक्ष इस मुद्दे के विरोध में है, बावजूद इसके उम्मीद है कि यहां भी यह कानून पास हो कर अमली जामा पहन
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