नरसिंहपुर – कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि नशा बहुत प्रकार के होते है, नशा बच्चों का बचपना खराब करता है, इसे रोकना बहुत जरूरी है, जिससे नशा बच्चों के लिए खराब आदत व तनाव का कारण न बने। समाज में आने वाली पीढ़ी नशा से पीड़ित न हो, इसके लिए बच्चों को नशा की प्रवृत्ति से रोकना होगा। बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी, जिससे बच्चे अच्छाई व बुराई

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने का साहसिक फैसला लिया है। यह कदम बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। भारत जैसे देशों में, जहां डिजिटल लत तेजी से फैल रही है, वहां इस तरह की नीति बेहद जरूरी हो गई है। यह समय है कि भारत भी बच्चों

गोण्डा। जिले के नवाबगंज में एक नवविवाहिता ने अपने ससुर, पति और दो जेठों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।क्षेत्र के देवीनगर गांव की रहने वाली काजल पुत्री वंशीलाल ने दर्ज कराये गये मुकदमें में बताया कि उसका विवाह 2 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के लौव्वाबीरपुर गांव के तिवारी पुरवा मजरे में विनोद पुत्र दशरथ सिंह के साथ हुआ था। विवाह के कुछ

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कार्यभार ग्रहण कर बोलीं गोण्डा की नवागत डीएम

गोण्डा। नवागत डीएम प्रियंका निरंजन ने आज यहाँ कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार ग्रहण करते हुये अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है,नवागत डीएम प्रियंका निरंजन नेहा शर्मा के स्थान पर गोण्डा में आई हैं।
पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि,पीड़ित व आमजनो के साथ न्याय व सभी प्रकार के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समेत शासन की मंशानुरूप कार्य उनकी प्राथमिकता होंगे।प्रदेश के सीएम के निर्देशानुसार ही सारे निर्णय लिये जायेंगे।
नवागत डीएम आज मिर्जापुर से गोण्डा पहुँची जहाँ सीडीओ अंकिता जैन समेंत अन्य मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर वहाँ मौजूद मीडिया के सामने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं।

गोण्डा। जिले के नवाबगंज में एक नवविवाहिता ने अपने ससुर, पति और दो जेठों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
क्षेत्र के देवीनगर गांव की रहने वाली काजल पुत्री वंशीलाल ने दर्ज कराये गये मुकदमें में बताया कि उसका विवाह 2 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के लौव्वाबीरपुर गांव के तिवारी पुरवा मजरे में विनोद पुत्र दशरथ सिंह के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही मेरे पति विनोद, ससुर दशरथ सिंह और जेठ संजय और धर्म सिंह मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। जब मेरे पिता ने बाइक देने से मना कर दिया तब विपक्षी गणों ने बीती 25 जुलाई को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारा-पीटा और घर से भगा दिया। नवविवाहिता के एक 06 माह का बच्चा भी है।
थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि नवविवाहिता की तहरीर पर सभी आरोपियों के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर, 31 जुलाई – गंभीर अपराधों के पीड़ितों को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की ओर से गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रिटा तेजपाल ने की।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान 2025-26 और जुलाई माह के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस बैठक में हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी जैसे संवेदनशील अपराधों के पीड़ित पक्षों द्वारा प्रस्तुत कुल 13 मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने बताया कि गहन समीक्षा के बाद समिति ने कुल 14 लाख 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि बतौर अवार्ड स्वीकृत की है, जो पात्र पीड़ितों को प्रदान की जाएगी।

बैठक में समिति के सदस्य के रूप में श्री अनीष दाधीच (न्यायाधीश, श्रम न्यायालय क्रमांक 01), श्री शिव कुमार (न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रमांक 01), श्री देवी सहाय मीणा (अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर) और अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती कुन्तल विश्नोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह की पहल से पीड़ितों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में भी सहयोग और भरोसा मिलेगा।

“बचपन अब किताबों से नहीं, स्क्रीन की चमक से आकार ले रहा है।” यह वाक्य अब सिर्फ साहित्यिक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि हमारे समाज की वास्तविकता बन चुका है। मोबाइल, टैबलेट और इंटरनेट की पहुँच बच्चों तक इतनी सहज हो चुकी है कि चार साल का बच्चा भी यूट्यूब पर कार्टून देख सकता है और दस साल का बच्चा इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना जानता है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लिया गया फैसला न सिर्फ साहसिक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। ऑस्ट्रेलिया ने यह तय कर दिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह नीति 10 दिसंबर से लागू हो रही है, और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्लेटफार्मों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया की संसद पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफार्मों को 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर चुकी है। अब यूट्यूब को भी इसी दायरे में शामिल किया गया है। यह दुनिया का पहला कानून है जो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर इतनी स्पष्टता और कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है। नियमों के मुताबिक अगर कोई प्लेटफार्म 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवाएं देना जारी रखता है, तो उस पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की एक गंभीर कोशिश है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यह स्पष्ट कहा है कि माता-पिता को यह जानने का हक है कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और किसके प्रभाव में हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर जो सामग्री बच्चों के सामने आती है, वह कई बार हिंसा, लैंगिक पूर्वाग्रह, अपशब्दों और अमर्यादित व्यवहार से भरी होती है। इतना ही नहीं, बच्चों को लगातार विज्ञापन, ब्रांडेड कंटेंट और चकाचौंध वाली ज़िंदगी दिखाकर उनकी असल दुनिया से दूरी बढ़ाई जा रही है।

यूट्यूब का कहना है कि वह केवल एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म है और उसे सोशल मीडिया की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। यूट्यूब के प्रवक्ता का तर्क है कि 13 से 15 साल के लगभग तीन-चौथाई ऑस्ट्रेलियाई किशोर इसका उपयोग करते हैं और इसे शैक्षणिक, रचनात्मक व मनोरंजक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल उठता है कि क्या यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म बच्चों के लिए वाकई सुरक्षित हैं? क्या वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को केवल उपयुक्त और सकारात्मक सामग्री ही दिखाई जाए? वास्तविकता यह है कि अधिकतर टेक कंपनियाँ केवल व्यूज, क्लिक और विज्ञापन राजस्व के लिए काम करती हैं, न कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए।

भारत जैसे देशों में यह मुद्दा और अधिक गंभीर हो जाता है। यहां इंटरनेट यूज़र्स की संख्या करोड़ों में है, जिनमें बड़ी संख्या किशोरों और स्कूली बच्चों की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 13 से 17 वर्ष के बच्चे हर दिन औसतन तीन घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इतनी कम उम्र में जब बच्चों को किताबों, खेल और सामाजिक मेल-जोल में समय बिताना चाहिए, वे अपने कमरे में अकेले बैठकर स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इससे न सिर्फ उनकी आँखों और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक विकास भी बाधित होता है।

स्कूलों में शिक्षकों को अब इस बात की चिंता होती है कि विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। माता-पिता इस कशमकश में रहते हैं कि बच्चों को मोबाइल दें या न दें, क्योंकि अगर वे न दें तो बच्चा पिछड़ने का डर जताता है, और दें तो स्क्रीन की लत लग जाती है। डिजिटल लत अब नशे की तरह फैल चुकी है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, एकाग्रता में गिरावट और रिश्तों से दूरी जैसी समस्याएँ अब आम हो चुकी हैं। कुछ बच्चे तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

भारत में अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 13 साल की आयु सीमा तो तय है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। बच्चे गलत उम्र डालकर खाते बना लेते हैं और बिना किसी निगरानी के उनका इस्तेमाल करते हैं। माता-पिता की भूमिका भी संदिग्ध है – कुछ अभिभावक खुद ही बच्चों को स्क्रीन थमाकर व्यस्त कर लेते हैं, जबकि उन्हें मार्गदर्शक बनना चाहिए। इसके अलावा, भारत में स्कूल स्तर पर भी डिजिटल नैतिकता की शिक्षा का अभाव है। बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें, फर्जी समाचारों से कैसे बचें, या साइबर खतरों से कैसे सतर्क रहें।

समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जागरूकता की भी है। जब तक माता-पिता, शिक्षक और सरकारें मिलकर यह तय नहीं करेंगी कि बच्चों को किस तरह की डिजिटल दुनिया में प्रवेश करना है, तब तक कोई भी तकनीकी समाधान प्रभावी नहीं हो सकता। डिजिटल अनुशासन केवल कानून से नहीं, संस्कार और समझ से आता है।

ऑस्ट्रेलिया का यह कदम इस मायने में प्रेरक है कि उसने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दी और टेक कंपनियों को चुनौती दी। भारत को भी अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यह समय है जब सरकार एक स्पष्ट और सख्त नीति बनाए कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया और मनोरंजक प्लेटफार्म से दूर रखा जाएगा। साथ ही, कंटेंट फिल्टरिंग, स्क्रीन टाइम लिमिट, और आयु सत्यापन जैसी तकनीकों को अनिवार्य किया जाए।

इसके साथ ही अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, ताकि वे यह समझ सकें कि बच्चों के जीवन में स्क्रीन की भूमिका क्या होनी चाहिए। स्कूलों में डिजिटल नागरिकता की शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। मीडिया और फिल्म जगत को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे बच्चों के लिए सकारात्मक, मूल्य-आधारित और प्रेरक सामग्री का निर्माण करें।

याद रखना चाहिए कि आज के बच्चे कल का समाज तय करेंगे। अगर वे अभी से वर्चुअल दुनिया के भ्रम में खो जाएँगे, तो उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की ताकत नहीं मिल पाएगी। एक ऐसा समाज तैयार होगा जो स्क्रीन पर जीता होगा, लेकिन जीवन की सच्चाईयों से दूर होगा।

बचपन केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, वह मानव जीवन की नींव होता है। अगर उस नींव में सोशल मीडिया की दरारें भर जाएँगी, तो ऊपर खड़ी होने वाली इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकेगी। ऑस्ट्रेलिया ने यह संदेश दुनिया को दिया है कि बच्चों को संरक्षित करना केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्र की नीति होनी चाहिए।

भारत को चाहिए कि वह इस चेतावनी को गंभीरता से ले और भविष्य की पीढ़ियों को सिर्फ डिजिटल दक्ष नहीं, बल्कि संतुलित, संवेदनशील और सुरक्षित नागरिक बनाए। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से थोड़ी दूरी देकर, उनके जीवन में फिर से किताबों, खेलों और संबंधों को जगह दें। वरना, वह दिन दूर नहीं जब बच्चे हमारे साथ नहीं, बल्कि सिर्फ स्क्रीन के साथ बड़े होंगे।

– डॉ. प्रियंका सौरभ —

कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व होता है कि वे बच्चों में यह समझ तैयार करें, कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे बच्चे सही और गलत का आकलन कर सके। उन्होंने बच्चों को ड्रग्स, शराब, तम्बाकू इत्यादि नशीली पदार्थों से दूर रखने, इंटरनेट व सोशल मीडिया की उपयोगिता और दुष्परिणाम के बारे में बताने को कहा। माता- पिता हमेशा बच्चों के सम्पर्क में रहें। बच्चों को बदलते परिवेश में शामिल होने दें। नई- नई चीजों को सीखने दें, जिससे वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने का पूरा अवसर दें, जिससे बच्चों का बेहतर भविष्य और उनका जीवन सुरक्षित बन सके। उन्होंने बच्चों को बेहतर व्यवहार देने और अच्छी आदतों को सीखने के लिए प्रेरित करने को कहा। बच्चों को डराने व तनाव में न रखने की सलाह दी। बच्चों में खराब आदत, व्यवहार और नशा की प्रवृत्ति होने के पूर्व उसे रोकने को कहा।

कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य सुधारना, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सके। शिक्षक बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, क्योंकि बच्चे अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शिक्षक की देखरेख में विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रेमपूर्वक समझाएं, नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताएं, जिससे बच्चा नशा जैसी प्रवृत्ति को स्वीकार न कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को बताएं कि वह अपना समय व ज्ञान का उपयोग आगे बढ़ने में करें। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें तथा परिश्रम कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चे सही समय दिशा में आगे बढ़े और उचित निर्णय ले सके। कलेक्टर ने स्कूल भ्रमण के दौरान अपने अनुभवों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों में वाक क्षमता और विचार अभिव्यक्ति को बढ़ाएं। बच्चों की जीवन शैली को सही दिशा दें। शासन के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका वे पूर्णत: पालन करें, जिससे बच्चे आगे बढ़कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। आयोजित कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका, जिला पंचायत सीईओ दलीप कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर नशे के दुष्परिणाम, बच्चों में बेहतर आदतें विकसित करने तथा उनके साथ उचित व्यवहार करने के बारे में बताया। आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान के संबंध में जिले में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

निरीक्षण के दौरान उन्होने कहा कि संयुक्त कलेक्ट्रे्ट परिसर में साफ सफाई का वातावरण रखें ,चूंकि यहां पर समस्त जिले से हितग्राही अपना कार्य कराने आते है । गंदगी रहने पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसका शिकार हम सभी हो सकते है।इसलिये आवश्यक है कि कार्यालय के अंदर एवं बाहर साफ सफाई व्यवस्था बनाये रखे ।

उन्होने निर्देश दिए कि संयुक्त कलेक्ट्रेेट परिसर में जगह जगह पर धूम्रपान निषेध संबंधी स्टीकर चस्पा किया जाएगा तथा उसका पालन कराया जाएगा ताकि कलेक्ट्रेट परिसर पर गंदगी नही फैलने पाए। इसके साथ ही कार्यालयीन कर्मचारियों के अलावा अन्य बाहर का व्यक्ति गुटखा खाकर थूकते पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्मानें की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए ।