जयपुर, 31 जुलाई – गंभीर अपराधों के पीड़ितों को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की ओर से गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रिटा तेजपाल ने की।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान 2025-26 और जुलाई माह के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस बैठक में हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी जैसे संवेदनशील अपराधों के पीड़ित पक्षों द्वारा प्रस्तुत कुल 13 मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने बताया कि गहन समीक्षा के बाद समिति ने कुल 14 लाख 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि बतौर अवार्ड स्वीकृत की है, जो पात्र पीड़ितों को प्रदान की जाएगी।

बैठक में समिति के सदस्य के रूप में श्री अनीष दाधीच (न्यायाधीश, श्रम न्यायालय क्रमांक 01), श्री शिव कुमार (न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रमांक 01), श्री देवी सहाय मीणा (अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर) और अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती कुन्तल विश्नोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह की पहल से पीड़ितों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में भी सहयोग और भरोसा मिलेगा।

जयपुर, 31 जुलाई 2025 — जयपुर जिला आबकारी विभाग ने नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी देविका तोमर के नेतृत्व में की गई।

विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जयपुर शहर में 29 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 7 विशेष प्रकृति के थे। कार्रवाई के दौरान 2 कारें (स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा) और 1 बाइक जब्त की गई।

आबकारी टीम ने स्कॉर्पियो से 40 पेटी नकली होलोग्राम लगी देशी शराब बरामद की, साथ ही अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर कुल 3,599 पव्वे देशी शराब, 24 बोतल अंग्रेजी शराब, 3 बीयर और एक फीज जब्त किया।

अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के विक्रय, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।

मंगलवार देर रात सवाई माधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में निर्माणाधीन 300 बेड के जिला अस्पताल के कैंपस में बनाई गई RCC पक्की सड़क महज कुछ महीनों में ही भारी बारिश के पानी में बह गई। यह सड़क अस्पताल के मुख्य गेट से इमारत के भीतर जाने का एकमात्र रास्ता थी, जो अब पूरी तरह टूट चुकी है। सड़क के करीब 10 फीट हिस्से को बारिश का तेज बहाव बहाकर ले गया, जिससे कैंपस के अंदर जाने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं बचा है।

तेज बहाव में सड़क बह गई जैसे मिट्टी की हो

तेज बारिश के बाद आसपास के तालाबों और नालों का पानी शहर में कई जगहों पर सड़कों और पुलियों को बहा ले गया। अस्पताल परिसर की यह सड़क भी इस तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क देखने में मजबूत लग रही थी, लेकिन हकीकत में उसकी मजबूती बेहद कम थी। अगर अस्पताल इस समय चालू होता और इस रास्ते से एंबुलेंस या मरीज गुजर रहे होते, तो हालात गंभीर हो सकते थे।

निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

यह हादसा अस्पताल निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया क्वालिटी के उपयोग की ओर इशारा करता है। माना जा रहा है कि सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे यह कुछ ही महीनों में बह गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसे निर्माण कार्यों की निगरानी और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, ताकि जनता के टैक्स के पैसों का सही उपयोग हो सके।

अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरने से नींव को खतरा

सिर्फ सड़क ही नहीं, अस्पताल के बेसमेंट में भी कई फीट तक पानी भर गया है। इससे न केवल निर्माण कार्य बाधित हुआ है, बल्कि इमारत की नींव को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेसमेंट में पानी भरने से सीलन और स्ट्रक्चरल डैमेज का खतरा बढ़ जाता है।

बारिश से बचाव की कोई तैयारी नहीं

बारिश के मौसम में पानी निकासी की व्यवस्था पहले से तैयार नहीं की गई थी। न तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया और न ही पानी रोकने के लिए कोई अस्थायी इंतजाम। इस लापरवाही ने अस्पताल के पूरे परिसर को जलमग्न कर दिया।

जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने इंजीनियरों की टीम को मौके पर भेजकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, स्थानीय लोग अब खुली और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो सके।

सरकारी निर्माण पर फिर सवाल

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि राजस्थान में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी में गंभीर खामियां हैं। यदि इन पर सख्ती से सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में ऐसे हादसे आम हो सकते हैं, जिनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हैं, उनकी जिलेवार रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए और मरम्मत का कार्य बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपदा प्रबंधन कोष का उपयोग कर मरम्मत में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए।

हालिया हादसों ने बढ़ाई चिंता

बीते कुछ दिनों में राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों से जुड़े गंभीर हादसों ने सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• 25 जुलाई को झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 28 बच्चे घायल हुए।
• 28 जुलाई को जैसलमेर में एक स्कूल के मुख्य द्वार का खंभा गिरने से 6 वर्षीय छात्र की मौत और एक शिक्षक घायल हो गया।

इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में सरकारी भवनों की तात्कालिक जांच के आदेश दिए हैं।

6 साल में बने भवनों की जांच होगी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की निर्माण गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भवनों पर विशेष ध्यान देने और जहां खतरा नजर आए, वहां तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

जिम्मेदारी तय होगी, होगी कड़ी कार्रवाई

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यदि किसी भवन के गिरने या खराब हालत से जनहानि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष प्रावधान

2025-26 के बजट में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि असुरक्षित भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और इनकी अनिवार्य जांच भी होगी।

विभागों को सौंपा जिम्मा

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर सरकार को सौंपी जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य के सभी शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि खराब और जर्जर हालत में मौजूद कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाए। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी कक्षा में न तो बच्चों को बैठाया जाए और न ही शिक्षक या स्टाफ वहां काम करें।

मंत्री दिलावर ने कहा, “जो भी क्लासरूम बेहतर स्थिति में नहीं है, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाए। लाल क्रॉस का निशान लगाकर ताला बंद कर दें। यदि जरूरी हो तो स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दें, लेकिन बच्चों की जान से खिलवाड़ न करें।”

भारी बारिश से बिगड़े हालात

राज्य के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियां-नाले उफान पर हैं और कई गांवों में जलभराव की स्थिति है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बारिश का पानी कई घरों में घुस चुका है, और कई स्थानों पर स्कूल भवनों में भी पानी घुसने की आशंका है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में जर्जर कमरों का उपयोग बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है।

खतरनाक कमरों को करें सील

मंत्री दिलावर ने शिक्षकों को निर्देश दिए, “जहां भी कोई कमरा जर्जर या असुरक्षित दिखे, उसे तुरंत लाल क्रॉस लगाकर बंद कर दें। उसमें बच्चों या स्टाफ का बैठना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।”
उन्होंने कहा कि यदि पूरा स्कूल भवन ही खराब स्थिति में है और वहां बच्चों की सुरक्षा संभव नहीं है, तो प्रधानाध्यापक संबंधित सक्षम अधिकारी को फोन पर सूचना देकर अस्थायी छुट्टी घोषित कर सकते हैं।

मरम्मत के लिए मिली धनराशि

शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी है। “मुख्यमंत्री ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की है। अब प्रयास होगा कि आने वाले समय में कोई भी विद्यालय जर्जर हालत में न रहे।”

सावधानी ही बचाव

मदन दिलावर ने कहा कि चाहे स्कूल खुले हों या बंद, हर स्थिति में भवन की जांच करना जरूरी है। “यदि छुट्टी के बाद भवन का उपयोग शुरू करना हो तो पहले उसकी पूरी तरह जांच कर लें। जब तक सुरक्षा की पूरी पुष्टि न हो, बच्चों को भवन में प्रवेश

सीबीआई ने दिल्ली और जयपुर स्थित उसके ठिकानों पर छापेमारी में 1.60 करोड़ रुपए कैश, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। आरोपी से पूछताछ जारी है।

अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चिकन के रेट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक तीन हत्याओं में बदल चुका है। पुलिस ने इस मामले में 10वें आरोपी दीपक मेघवंशी (25) को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया।

इससे पहले पुलिस अहसान, यूनुस, इमरान, लियाकत, मोहम्मद शफीक, शाहनवाज, फखरुद्दीन, अशोक और लोकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विवाद की शुरुआत बहस से हुई, जो चाकूबाजी में बदल गई और एक पक्ष के चाचा-भतीजे की मौत हो गई।

इसके बाद बदले की भावना से मृतकों के परिजनों ने हत्या में शामिल माने जा रहे गुलाम नसरुद्दीन को टक्कर मारकर मार दिया। इस तीसरी हत्या में मोहम्मद इस्माइल और शमीर खान गिरफ्तार हुए।

पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

अजमेर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) की इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने की राज्य सरकार की योजना का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ ने इसे सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का प्रयास बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

राठौड़ ने कहा कि आरटीडीसी की स्थापना राज्य की पर्यटन पहचान और सांस्कृतिक गरिमा को संरक्षित रखने के लिए की गई थी। यह लंबे समय से आवास, भोजन और परिवहन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता आ रहा है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के बजाय इकाइयों को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जो जनहित के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि सरकारी संचालन से पारदर्शिता और आम नागरिकों की पहुंच बनी रहती है, जबकि निजीकरण से सेवाओं में कटौती, शुल्क वृद्धि और आमजन की पहुंच में बाधा आ सकती है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री से मांग की कि आरटीडीसी का संचालन पूर्ववत राज्य सरकार ही करे और सुधार के साथ पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाए।

अजमेर। क्लॉक टॉवर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिला से लूट के मामले का खुलासा महज 24 घंटे में कर दिया। पुलिस ने आरोपी लखन (निवासी रामगंज) को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम में से 1.42 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं।

एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे के लिए पैसे जुटाने के मकसद से वारदात की। उसने बैंक जा रही महिला का पीछा कर सूनसान जगह पर लूट की और फरार हो गया।

थानाधिकारी वीरेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे दबोच लिया। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

अजमेर में जिला कलेक्टर के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के सामने वीआईपी मार्ग पर धड़ल्ले से अवैध प्राइवेट बसों का संचालन जारी है। बिना किसी वैध परमिट के ये बसें सवारियां भरकर सीधे सड़क से रवाना हो रही हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और राजस्थान रोडवेज को प्रतिदिन हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

संवेदनशील क्षेत्र में खुला अड्डा

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, यह इलाका शहर के सबसे संवेदनशील और वीआईपी जोन में आता है। पास में ही कलेक्ट्रेट, कोर्ट और एसपी ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान स्थित हैं। बावजूद इसके, हर दिन दर्जनों प्राइवेट बसें बस स्टैंड के सामने खुलेआम खड़ी होती हैं और वहीं से सवारियां भरती हैं। यह न केवल यातायात के लिए गंभीर समस्या है, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।

ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता

हैरानी की बात यह है कि बस स्टैंड के पास ही ट्रैफिक पुलिस बूथ मौजूद है, फिर भी इस अवैध संचालन को रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस और प्रशासन की उदासीनता ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों को उच्च स्तर से इस पर कोई कार्रवाई के निर्देश नहीं मिले हैं, या फिर जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है।

रोडवेज पर आर्थिक मार

राजस्थान रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इन अवैध बसों की वजह से उनकी आय पर सीधा असर पड़ रहा है। सस्ती दरों और तुरंत सीट उपलब्ध कराने का लालच देकर ये बसें यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं। नतीजतन रोडवेज की बसों में यात्रियों की संख्या घट रही है, जिससे विभागीय संचालन पर दबाव बढ़ गया है और राजस्व में लगातार गिरावट आ रही है।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई, असर नहीं

स्थानीय लोगों और रोडवेज कर्मचारियों ने कई बार इस समस्या को जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के संज्ञान में लाया है। कुछ समय पहले प्रशासन ने कुछ बसों पर चालान भी किए थे, लेकिन ये कार्रवाई अस्थायी साबित हुई। जैसे ही निगरानी ढीली हुई, अवैध बस संचालन दोबारा शुरू हो गया।

स्थायी समाधान की मांग

स्थानीय नागरिकों और रोडवेज कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर और यातायात विभाग से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
अगर समय रहते इस पर कड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो यातायात अव्यवस्था और रोडवेज का आर्थिक नुकसान दोनों ही तेजी से बढ़ते जाएंगे।