“बचपन अब किताबों से नहीं, स्क्रीन की चमक से आकार ले रहा है।” यह वाक्य अब सिर्फ साहित्यिक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि हमारे समाज की वास्तविकता बन चुका है। मोबाइल, टैबलेट और इंटरनेट की पहुँच बच्चों तक इतनी सहज हो चुकी है कि चार साल का बच्चा भी यूट्यूब पर कार्टून देख सकता है और दस साल का बच्चा इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना जानता है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लिया गया फैसला न सिर्फ साहसिक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। ऑस्ट्रेलिया ने यह तय कर दिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह नीति 10 दिसंबर से लागू हो रही है, और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्लेटफार्मों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया की संसद पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफार्मों को 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर चुकी है। अब यूट्यूब को भी इसी दायरे में शामिल किया गया है। यह दुनिया का पहला कानून है जो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर इतनी स्पष्टता और कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है। नियमों के मुताबिक अगर कोई प्लेटफार्म 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवाएं देना जारी रखता है, तो उस पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की एक गंभीर कोशिश है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यह स्पष्ट कहा है कि माता-पिता को यह जानने का हक है कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और किसके प्रभाव में हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर जो सामग्री बच्चों के सामने आती है, वह कई बार हिंसा, लैंगिक पूर्वाग्रह, अपशब्दों और अमर्यादित व्यवहार से भरी होती है। इतना ही नहीं, बच्चों को लगातार विज्ञापन, ब्रांडेड कंटेंट और चकाचौंध वाली ज़िंदगी दिखाकर उनकी असल दुनिया से दूरी बढ़ाई जा रही है।

यूट्यूब का कहना है कि वह केवल एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म है और उसे सोशल मीडिया की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। यूट्यूब के प्रवक्ता का तर्क है कि 13 से 15 साल के लगभग तीन-चौथाई ऑस्ट्रेलियाई किशोर इसका उपयोग करते हैं और इसे शैक्षणिक, रचनात्मक व मनोरंजक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल उठता है कि क्या यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म बच्चों के लिए वाकई सुरक्षित हैं? क्या वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को केवल उपयुक्त और सकारात्मक सामग्री ही दिखाई जाए? वास्तविकता यह है कि अधिकतर टेक कंपनियाँ केवल व्यूज, क्लिक और विज्ञापन राजस्व के लिए काम करती हैं, न कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए।

भारत जैसे देशों में यह मुद्दा और अधिक गंभीर हो जाता है। यहां इंटरनेट यूज़र्स की संख्या करोड़ों में है, जिनमें बड़ी संख्या किशोरों और स्कूली बच्चों की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 13 से 17 वर्ष के बच्चे हर दिन औसतन तीन घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इतनी कम उम्र में जब बच्चों को किताबों, खेल और सामाजिक मेल-जोल में समय बिताना चाहिए, वे अपने कमरे में अकेले बैठकर स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इससे न सिर्फ उनकी आँखों और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक विकास भी बाधित होता है।

स्कूलों में शिक्षकों को अब इस बात की चिंता होती है कि विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। माता-पिता इस कशमकश में रहते हैं कि बच्चों को मोबाइल दें या न दें, क्योंकि अगर वे न दें तो बच्चा पिछड़ने का डर जताता है, और दें तो स्क्रीन की लत लग जाती है। डिजिटल लत अब नशे की तरह फैल चुकी है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, एकाग्रता में गिरावट और रिश्तों से दूरी जैसी समस्याएँ अब आम हो चुकी हैं। कुछ बच्चे तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

भारत में अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 13 साल की आयु सीमा तो तय है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। बच्चे गलत उम्र डालकर खाते बना लेते हैं और बिना किसी निगरानी के उनका इस्तेमाल करते हैं। माता-पिता की भूमिका भी संदिग्ध है – कुछ अभिभावक खुद ही बच्चों को स्क्रीन थमाकर व्यस्त कर लेते हैं, जबकि उन्हें मार्गदर्शक बनना चाहिए। इसके अलावा, भारत में स्कूल स्तर पर भी डिजिटल नैतिकता की शिक्षा का अभाव है। बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें, फर्जी समाचारों से कैसे बचें, या साइबर खतरों से कैसे सतर्क रहें।

समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जागरूकता की भी है। जब तक माता-पिता, शिक्षक और सरकारें मिलकर यह तय नहीं करेंगी कि बच्चों को किस तरह की डिजिटल दुनिया में प्रवेश करना है, तब तक कोई भी तकनीकी समाधान प्रभावी नहीं हो सकता। डिजिटल अनुशासन केवल कानून से नहीं, संस्कार और समझ से आता है।

ऑस्ट्रेलिया का यह कदम इस मायने में प्रेरक है कि उसने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दी और टेक कंपनियों को चुनौती दी। भारत को भी अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यह समय है जब सरकार एक स्पष्ट और सख्त नीति बनाए कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया और मनोरंजक प्लेटफार्म से दूर रखा जाएगा। साथ ही, कंटेंट फिल्टरिंग, स्क्रीन टाइम लिमिट, और आयु सत्यापन जैसी तकनीकों को अनिवार्य किया जाए।

इसके साथ ही अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, ताकि वे यह समझ सकें कि बच्चों के जीवन में स्क्रीन की भूमिका क्या होनी चाहिए। स्कूलों में डिजिटल नागरिकता की शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। मीडिया और फिल्म जगत को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे बच्चों के लिए सकारात्मक, मूल्य-आधारित और प्रेरक सामग्री का निर्माण करें।

याद रखना चाहिए कि आज के बच्चे कल का समाज तय करेंगे। अगर वे अभी से वर्चुअल दुनिया के भ्रम में खो जाएँगे, तो उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की ताकत नहीं मिल पाएगी। एक ऐसा समाज तैयार होगा जो स्क्रीन पर जीता होगा, लेकिन जीवन की सच्चाईयों से दूर होगा।

बचपन केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, वह मानव जीवन की नींव होता है। अगर उस नींव में सोशल मीडिया की दरारें भर जाएँगी, तो ऊपर खड़ी होने वाली इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकेगी। ऑस्ट्रेलिया ने यह संदेश दुनिया को दिया है कि बच्चों को संरक्षित करना केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्र की नीति होनी चाहिए।

भारत को चाहिए कि वह इस चेतावनी को गंभीरता से ले और भविष्य की पीढ़ियों को सिर्फ डिजिटल दक्ष नहीं, बल्कि संतुलित, संवेदनशील और सुरक्षित नागरिक बनाए। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से थोड़ी दूरी देकर, उनके जीवन में फिर से किताबों, खेलों और संबंधों को जगह दें। वरना, वह दिन दूर नहीं जब बच्चे हमारे साथ नहीं, बल्कि सिर्फ स्क्रीन के साथ बड़े होंगे।

– डॉ. प्रियंका सौरभ —

भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई केवल तलवारों की टंकार या जुलूसों की गूंज नहीं थी, वह उन आंखों में पलते संकल्पों की लड़ाई थी, जो वर्षों तक प्रतिशोध को अपनी आत्मा में पाले रही। वह उन लोगों की कहानी थी, जो नारे नहीं लगाते थे, लेकिन भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी की तरह उबलते रहते थे। उन ज्वालाओं में से एक नाम था — उधम सिंह।

उधम सिंह, जिन्होंने जलियाँवाला बाग की मिट्टी में अपने साथियों का खून देखा। जिन्होंने अपने जीवन को एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया — न्याय। यह कहानी है एक ऐसे वीर की, जो किसी अखबार की सुर्ख़ी नहीं बना, लेकिन इतिहास की सबसे करारी चोट साबित हुआ।

13 अप्रैल 1919, अमृतसर। बैसाखी का त्यौहार था। जलियाँवाला बाग में हज़ारों लोग शांतिपूर्वक एकत्र थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह दिन इतिहास के सबसे रक्तरंजित दिनों में तब्दील हो जाएगा। जनरल डायर की क्रूरता ने मासूमों पर गोलियों की बौछार कर दी। न कोई चेतावनी, न कोई चेतावक विचार। निहत्थे लोगों पर मशीनगनों से फायरिंग हुई। लाशों की चादर बिछ गई। सैकड़ों लोग मारे गए, और हज़ारों ज़ख़्मी। पूरा बाग खून से लाल हो गया।

उसी नरसंहार में एक 20 वर्षीय युवा घायल, लेकिन जीवित बचा—उधम सिंह। उन्होंने न केवल उस घटना को देखा, बल्कि उसे अपने सीने में पत्थर की तरह गड़ा लिया। उन्होंने न शोर मचाया, न कोई शिकायत की। पर उनके अंदर एक ज्वाला धधक रही थी, जो शांति से नहीं बुझने वाली थी।

उधम सिंह ने अपने जीवन को एक ही दिशा दी—इस क्रूरता का बदला लेना। उन्होंने प्रतिशोध नहीं, न्याय की भाषा चुनी। वे वर्षों तक खामोशी से तैयारी करते रहे। अपने देश से दूर जाकर दुश्मन की धरती पर खड़े होकर भारत का परचम लहराने का उन्होंने प्रण लिया। यह कोई आवेश में किया गया कार्य नहीं था, यह एक सुनियोजित नैतिक युद्ध था।

1934 में वे लंदन पहुँचे। वहाँ वे गुमनाम ज़िंदगी जीते रहे। उनका मकसद केवल ओ’डायर तक पहुँचना था—वह व्यक्ति जिसने जनरल डायर के कत्लेआम को समर्थन और सम्मान प्रदान किया था। 13 मार्च 1940 को वह दिन आया, जब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के एक सभागार में जाकर, कैक्सटन हॉल में ओ’डायर को गोली मारी। वह गोली केवल एक शरीर को नहीं भेदती थी, वह एक साम्राज्य की आत्मा को झकझोर देती थी।

उधम सिंह वहीं गिरफ्तार हुए। उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। अदालत में खड़े होकर उन्होंने गर्व से कहा, “मैंने मारा है। यह प्रतिशोध नहीं, न्याय है। मैं अपने देश के लिए मरने जा रहा हूँ, और मुझे इस पर गर्व है।” उनके चेहरे पर न पछतावा था, न भय। वह एक आत्मा थी, जो न्याय के सिद्धांत पर अडिग थी।

ब्रिटिश शासन की नींव को यह घटना अंदर तक हिला गई। एक भारतीय, साम्राज्य की राजधानी में आकर, खुलेआम न्याय कर गया। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ एक नैतिक घोषणापत्र था। उधम सिंह ने यह दिखा दिया कि भारतवासी केवल लड़ाई के मैदान में ही नहीं, विवेक और साहस के साथ भी लड़ सकते हैं।

आजादी के बाद भारत ने उधम सिंह को “शहीद-ए-आज़म” की उपाधि दी। लेकिन क्या हम सच में उनके विचारों और बलिदान के योग्य उत्तराधिकारी बन पाए हैं?

आज भी हमारे देश में अन्याय मौजूद है। बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, पत्रकार जेलों में बंद हैं, गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है और सत्ता मौन है। क्या यही वह भारत है, जिसकी कल्पना उधम सिंह ने की थी? क्या हममें से किसी के भीतर वैसी आग बची है?

उधम सिंह ने बंदूक चलाई थी, लेकिन वह गोली भारत की चेतना को जगा गई थी। वह गोली एक उदाहरण थी, कि अगर अन्याय को सहा गया, तो वह बार-बार दोहराया जाएगा। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा राष्ट्रभक्त वह नहीं जो तिरंगा लहराकर भाषण देता है, बल्कि वह है जो अन्याय के सामने कभी न झुके।

आज जब हम राष्ट्रवाद के नाम पर नफ़रत का बाज़ार सजते देख रहे हैं, तो उधम सिंह का नाम हमें आइना दिखाता है। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या पार्टी के नाम पर संघर्ष नहीं किया। उनका उद्देश्य केवल एक था—न्याय और स्वतंत्रता।

उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं, प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन यह श्रद्धांजलि तब तक अधूरी है जब तक हम उनके विचारों को अपने जीवन में न उतारें। देशभक्ति केवल एक दिवस की भावना नहीं हो सकती। वह एक निरंतर जागरूकता है, जो हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ बनकर उठती है।

आज के युवाओं के लिए उधम सिंह एक आदर्श हैं। एक ऐसा आदर्श जो कहता है — “धैर्य रखो, पर चुप मत रहो। तैयारी करो, पर डर मत खाओ। न्याय माँगो नहीं, उसे प्राप्त करो।”

अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच्चे नागरिक बनें, तो हमें उन्हें उधम सिंह की कहानी केवल पाठ्यपुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरणों से सिखानी होगी। उनकी तस्वीर केवल दीवार पर न टांगे, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारें।

भारत को आज भी उधम सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत है। जो सत्ता से नहीं डरते, जो सत्य के लिए खड़े होते हैं, और जिनकी दृष्टि केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं होती। हमें उधम सिंह को केवल ‘अतीत’ नहीं, ‘वर्तमान’ बनाना होगा।

जिस दिन हम अपने चारों ओर अन्याय देखकर चुप नहीं रहेंगे, उसी दिन उधम सिंह का बलिदान सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। वह दिन जब हर नागरिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बन जाएगा—वही दिन उधम सिंह के भारत की शुरुआत होगी।

उधम सिंह की एक गोली ब्रिटेन की संसद में चली थी, लेकिन उसकी गूंज आज भी भारत की आत्मा में है। वह गूंज हमें हर रोज़ पूछती है—क्या तुम तैयार हो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए? क्या तुम केवल श्रद्धांजलि देने आए हो या उनके जैसे कुछ करने का साहस भी रखते हो?

उधम सिंह सरदार केवल एक नाम नहीं, एक विचार हैं। वह विचार जो कहता है कि आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक साहस से मिलती है। वह विचार जो हमें बार-बार याद दिलाता है कि क्रांति केवल तलवार से नहीं, आत्मा के विश्वास से होती है।

 डॉ. प्रियंका सौरभ–

जब भी कोई सरकार राष्ट्रहित की बातें करती है, तो नागरिकों को यह समझना चाहिए कि इन कथित राष्ट्रहितों से वास्तव में लाभ किसका हो रहा है। आज का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ जनसेवाओं को योजनाबद्ध ढंग से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जिसे हम सुधार कह रहे हैं, वह दरअसल एक सुनियोजित विनिवेश है — जिसमें जनता के अधिकारों को धीरे-धीरे छीनकर बाजार की वस्तुओं में तब्दील किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल है, और अब यही प्रयोग भारत के सरकारी स्कूलों पर किया जा रहा है।

बीएसएनएल कभी देश के कोने-कोने तक पहुंचने वाली संचार प्रणाली थी। पहाड़ों, सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों तक जहाँ कोई निजी कंपनी नहीं पहुंच पाती थी, वहाँ भी बीएसएनएल की सेवाएं थीं। लेकिन सरकारों ने धीरे-धीरे उसकी गति को रोकना शुरू किया। नई तकनीकें लाने से उसे रोका गया, 4जी सेवा देने में टालमटोल की गई, कर्मचारियों की संख्या घटाई गई, और वित्तीय सहायता सीमित कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि देश की एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कंपनी धीरे-धीरे कमजोर होती गई। इसके समानांतर जिओ जैसी निजी कंपनियों को हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया गया। उन्हें स्पेक्ट्रम भी सस्ते में मिला, नियमों में ढील भी दी गई और प्रशासनिक मदद भी। अंततः बीएसएनएल को कमजोर कर दिया गया और निजी कंपनियां बाजार पर छा गईं।

यही परिदृश्य अब शिक्षा के क्षेत्र में दोहराया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को योजनाबद्ध तरीके से बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ पढ़ाई का स्तर खराब है, छात्र कम हैं, परिणाम अच्छे नहीं आते। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है, कितने वर्षों से स्थायी नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, स्कूल भवन कितने जर्जर हैं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ कहाँ हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था है? यह सब कुछ जानबूझकर उपेक्षित किया गया है, ताकि एक छवि बनाई जा सके कि सरकारी स्कूल असफल हैं।

जब सरकारी स्कूल कमजोर दिखेंगे तो समाज का भरोसा स्वतः कम होगा। फिर अभिभावक मजबूरीवश अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने लगेंगे, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति न देती हो। यह एक बहुत ही गहरी और खतरनाक रणनीति है। पहले सेवाओं को कमजोर करो, फिर जनता को विकल्पहीन बनाओ, और अंततः निजी सेवाओं की ओर धकेलो।

आज जितने भी बड़े निजी स्कूल हैं, उनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति खड़ा है। किसी मंत्री की पत्नी का ट्रस्ट, किसी पूर्व सांसद का चैरिटेबल फाउंडेशन, किसी नौकरशाह का एनजीओ — यही वो नाम हैं जो प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध के पीछे हैं। ऐसे में जब शिक्षा नीति बनाई जाती है, तो लाभ इन्हीं को पहुँचता है। सरकार खुद नीति बनाती है, और उन्हीं नीतियों से उनके अपने स्कूलों को फायदा होता है।

अब स्थिति यह हो गई है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी भारी शुल्क भरकर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें, स्मार्ट क्लास, ट्रांसपोर्ट — हर चीज़ पर पैसा लिया जाता है और शिक्षा को उत्पाद बनाकर बेचा जाता है। यदि कोई माता-पिता फीस देने में देरी करें तो बच्चे को अपमानित किया जाता है या स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है?

इसी बीच सरकारी स्कूलों को ‘मर्ज’ करने की नीति लाई जाती है। जहाँ बच्चों की संख्या कम हो, उन्हें पास के स्कूल में मिलाने का सुझाव आता है। लेकिन यह नहीं देखा जाता कि क्या दूरी ज़्यादा है? क्या वहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है? नीतियाँ केवल आंकड़ों में अच्छी दिखती हैं, ज़मीन पर नहीं।

आज शिक्षा का अधिकार कानून भी केवल एक कागज़ी दस्तावेज़ बन कर रह गया है। विद्यालय प्रबंधन समितियाँ केवल नाम की हैं। सरकारें अपने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देतीं। खर्चों में कटौती की जाती है, शिक्षकों की भर्ती वर्षों तक नहीं होती, और जो शिक्षक हैं, उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है। कभी चुनाव की ड्यूटी, कभी जनगणना, कभी टीकाकरण अभियान — शिक्षकों से हर काम करवाया जाता है सिवाय पढ़ाने के।

इन सबके बीच अंग्रेज़ी भाषा को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जैसे बिना अंग्रेज़ी बोले जीवन असंभव है। निजी स्कूलों ने अंग्रेज़ी माध्यम को श्रेष्ठता का पर्याय बना दिया है। बच्चे यदि अंग्रेज़ी में दो वाक्य बोल लें तो उन्हें स्मार्ट और सफल मान लिया जाता है, भले ही उनके पास विषय की समझ न हो। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा चाहे जितना बुद्धिमान हो, पर यदि वह हिंदी में बात करता है, तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। यह मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा है।

सरकारी स्कूल केवल भवन नहीं हैं, ये समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की आशा हैं। ये बच्चे जिनके माता-पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या घरेलू कामगार हैं, उनके लिए शिक्षा का एकमात्र जरिया सरकारी स्कूल ही हैं। यदि इन स्कूलों को खत्म किया गया, तो यह शिक्षा का नहीं, सामाजिक न्याय का अपमान होगा।

यहाँ सवाल केवल सुविधाओं का नहीं, बल्कि नीयत का है। सरकार चाहे तो सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बना सकती है। शिक्षक, पुस्तकालय, लैब, स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री और परिवहन जैसी सुविधाएँ देकर इन्हें निजी स्कूलों से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करना सत्ताधारी लोगों के निजी स्वार्थों के खिलाफ जाएगा, इसलिए यह नहीं होता।

समस्या यह है कि हमने शिक्षा को मुनाफे का साधन मान लिया है। अब यह अधिकार नहीं, सेवा हो गई है — और सेवा भी ऐसी, जो केवल पैसे वालों के लिए उपलब्ध है। यह समाज को दो भागों में बाँट रही है — एक वो जो अंग्रेज़ी में महंगी शिक्षा लेकर शहरी नौकरी करेगा, और दूसरा वो जो टूटी छतों के नीचे हिंदी में पढ़ाई कर गाँव में ही मजदूरी करेगा।

अब वक्त आ गया है कि हम चुप न रहें। यदि हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल एक वर्ग विशेष के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएँगी। हमें मांग करनी होगी कि सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें सशक्त किया जाए। हर गाँव, हर कस्बे में शिक्षा के स्तंभ को मजबूत किया जाए। शिक्षकों की भर्ती समय पर हो, उन्हें केवल पढ़ाने का काम दिया जाए और विद्यालयों को संसाधन संपन्न बनाया जाए।

हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का निजीकरण केवल आर्थिक नहीं, वैचारिक गुलामी का रास्ता है। जब एक वर्ग को सोचने, सवाल करने, और अपने अधिकार पहचानने की शिक्षा नहीं मिलेगी, तब लोकतंत्र केवल वोट की मशीन बनकर रह जाएगा।

बीएसएनएल के साथ जो हुआ वह एक आर्थिक खेल था, लेकिन सरकारी स्कूलों को समाप्त करना एक सामाजिक और वैचारिक अपराध होगा। यदि हम चाहते हैं कि देश की अगली पीढ़ी स्वतंत्र, सशक्त और समतामूलक सोच रखे, तो हमें आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बचाना ही होगा।

— डॉ. प्रियंका सौरभ–

हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में एक शब्द बड़े यत्न से बोला जाता है — सीईटी। नाम से ही लगता है मानो यह कोई पर्व हो, उम्मीदों का उत्सव, जहां युवाओं को मिलेगा वह दरवाज़ा, जो वर्षों से बंद था। पर असलियत में यह एक ऐसा मेला है, जहां सपने बिकते हैं, उम्मीदें कतार में लगती हैं, और योग्यता ठगी जाती है।

यह कोई साधारण परीक्षा नहीं, यह उस पीढ़ी का दर्पण है जो विश्वविद्यालयों से निकलकर दरबानों की ड्यूटी के लिए फॉर्म भर रही है। पीएचडी धारक युवा जब ग्रुप डी की नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, तो यह शिक्षा व्यवस्था की नहीं, बल्कि हमारी सोच की पराजय है।

देश की सड़कों पर, पसीने में लथपथ हजारों युवा अपनी डिग्रियों का बोझ उठाए परीक्षा केंद्रों की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं, यह मजबूरी की यात्रा है। चेहरे पर न श्रद्धा है, न आत्मविश्वास — केवल प्रश्नचिन्ह हैं, और पांवों में फटे जूते।

कितनी अजीब बात है कि जहां लाखों पद रिक्त हैं, वहां भरती नहीं होती। जहां युवाओं की क्षमता फलने-फूलने को तड़प रही है, वहां सरकारें केवल परीक्षा कराने में व्यस्त हैं। लगता है जैसे अब शासन का धर्म ही यह रह गया है कि वह युवाओं को टेबल के इस पार से उस पार घुमाए, चयन की भूलभुलैया में उलझाए, और समय की रेत में उनके भविष्य को बहा दे।

यह व्यवस्था अब युवाओं के लिए “सुनहरा अवसर” नहीं, एक शोषण चक्र बन चुकी है। जिन आंखों में कभी वैज्ञानिक बनने के स्वप्न थे, वे अब कम्प्यूटर ऑपरेटर बनने की याचना कर रही हैं। जिन हाथों में किताबें थीं, वे अब प्रवेश पत्र थामे, परीक्षा भवनों के गेट पर ठिठक रहे हैं।

हर बार नई परीक्षा, हर बार नई घोषणा — लेकिन न कोई निश्चित परिणाम, न कोई समयबद्ध नियुक्ति। तब तक उम्र की सीमा लांघ चुके युवा केवल आहें भर सकते हैं, क्योंकि यह देश शायद अनुभव से नहीं, उम्र से नौकरी बांटता है।

“बिना सिफ़ारिश, बिना रिश्वत” की बातें कागज़ों में अच्छी लगती हैं। ज़मीन पर आज भी वे ही आगे हैं जिनकी जेब भारी है या जिनका किसी ऊँचे दरबार से कोई रिश्ता है। और जो साधारण हैं, जो केवल योग्यता पर भरोसा करते हैं — वे सीईटी की कतार में खड़े हैं, कई बार।

यह कैसी परंपरा है जहां शिक्षक भी अपनी डिग्री समेटे बस अड्डों पर ड्यूटी देने भेजे जाते हैं? यह कोई प्रशासकीय व्यवस्था नहीं, यह अपमान का मूक उत्सव है। शिक्षकों से लेकर शिक्षार्थियों तक, सबको इस चक्रव्यूह में उलझा दिया गया है।

और सबसे ज़्यादा त्रासदी यह है कि यह सब एक सामान्य स्थिति बन चुका है। न सत्ता में बैठे लोगों की आत्मा कांपती है, न विपक्ष की नींद टूटती है। मानो यह “बेरोजगारी पर्व” किसी सर्वसहमति से मनाया जा रहा हो। युवा पूछते हैं — क्या कोई सुनेगा हमारी बात?

पर हर उत्तर मौन में लिपटा है।

जो युवा कल तक समाज का निर्माण करना चाहते थे, वे आज किराये के कमरों में बैठकर OMR शीट भरने की कला सीख रहे हैं। जिनके पास काबिलियत थी, वे अब कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों में बदल चुके हैं। शिक्षा अब ज्ञान नहीं, केवल अंकों की खरीद बन गई है — और नौकरियां केवल किस्मत का खेल।

जब कोई बीटेक युवा ग्रुप डी की परीक्षा देता है, तो वह केवल नौकरी नहीं ढूंढ रहा — वह अपने आत्मसम्मान की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। और जब वह हार जाता है, तो वह समाज भी हार जाता है जिसने उसे केवल डिग्री दी, अवसर नहीं।

युवाओं की ये भीड़, जो हर परीक्षा में भाग लेती है, अब भीड़ नहीं रही। यह एक प्रतीक्षा है, एक यंत्रणा है — जो हर परीक्षा केंद्र के बाहर आकार लेती है और हर परिणाम की घोषणा के साथ निराकार हो जाती है।

सरकारें यदि चाहें तो यह क्रम तोड़ सकती हैं। वे फैक्ट्रियाँ खोल सकती हैं, रोजगार सृजन कर सकती हैं, युवाओं की ऊर्जा को दिशा दे सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता — क्योंकि हम केवल “सिस्टम” चला रहे हैं, “संवेदना” नहीं।

अब समय आ गया है कि युवा केवल परीक्षा न दें, सवाल पूछें। केवल फॉर्म न भरें, मंच बनाएं। ये सिर्फ संघर्ष नहीं, अस्मिता का प्रश्न है। और अगर यह नहीं बदला गया, तो आने वाले समय में यह ठहरी हुई चुप्पी, एक क्रांति की चीख में बदल सकती है।

यह सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है — यह पूरे देश के युवाओं की कथा है। और इस कथा का अंत दुखद न हो, इसके लिए हमें अब जागना होगा।

— प्रियंका सौरभ —

वो समय दूर नहीं जब सिनेमा हॉल में सीट बुक कराना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। पॉपकॉर्न, ठहाके और पर्दे पर सितारों की चमक ही मनोरंजन का पर्याय मानी जाती थी। लेकिन समय बदला, दुनिया बदली और साथ ही बदले दर्शक। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन की दुनिया में न केवल तकनीकी बदलाव लाया, बल्कि विषयवस्तु, प्रस्तुति और दर्शक की सोच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब परदा छोटा हो गया है, लेकिन सोच बड़ी। आज ओटीटी हमारे समाज का दर्पण बन चुका है, जिसमें हमारी जड़ें, समस्याएं, विरोधाभास, स्वप्न और संघर्ष सब कुछ स्पष्ट दिखता है।

ओटीटी की यात्रा कोई अचानक आई लहर नहीं है, यह एक लंबा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है। कोविड-19 ने इसे गति दी, जब थिएटर बंद थे और हर कोई घरों में कैद। वहीं से शुरू हुई एक ऐसी क्रांति, जिसने सिनेमा के मायनों को बदल कर रख दिया। ‘मिर्जापुर’, ‘पाताल लोक’, ‘दिल्ली क्राइम’, ‘फैमिली मैन’ जैसी सीरीज ने न केवल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि यह भी दिखाया कि दर्शक अब सिर्फ चमक-दमक नहीं चाहता, उसे यथार्थ चाहिए। अब दर्शक केवल मनोरंजन नहीं, आत्मपरीक्षण भी चाहता है।

ओटीटी की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने कहानी को केंद्र में रखा, न कि चेहरों को। बड़े सितारों के बिना भी कई कहानियाँ दर्शकों के दिल में घर कर गईं। ‘गुल्लक’, ‘पंचायत’, ‘कोटा फैक्ट्री’ जैसी सीरीज इसका प्रमाण हैं। ये वो कहानियाँ थीं जो हमारे आसपास की ज़िंदगी से निकली थीं — गाँव की गलियों, परिवार की उलझनों, युवाओं की आकांक्षाओं और सामाजिक असमानताओं से। ओटीटी पर कोई भाषा या क्षेत्र बाधा नहीं बना। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली जैसी भाषाओं की कहानियाँ भी राष्ट्रीय पहचान पाने लगीं। इससे देश की सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को नया मंच मिला।

ओटीटी का सबसे साहसी पक्ष यह है कि इसने उन विषयों को भी उठाया जिन्हें मुख्यधारा के सिनेमा में अक्सर नजरअंदाज किया गया। जैसे – जातीय भेदभाव, महिला सशक्तिकरण, LGBTQ+ मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण भारत की असलियत, धार्मिक कट्टरता, न्याय व्यवस्था की विसंगतियाँ आदि। इन विषयों को लेकर बनी कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि हमें सोचने पर विवश करती हैं। ‘दिल्ली क्राइम’ में निर्भया कांड की पड़ताल हो या ‘लीला’ में तानाशाही व्यवस्था की कल्पना – ओटीटी ने सामाजिक चेतना को झकझोरने का काम किया है।

स्त्रियों के चित्रण के लिहाज़ से भी ओटीटी ने एक नई परिभाषा गढ़ी है। यहाँ स्त्रियाँ केवल प्रेमिका या माँ की भूमिकाओं में सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे निर्णायक, विद्रोही और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सामने आईं। ‘आर्या’ की सुष्मिता सेन, ‘सास बहू और फ्लेमिंगो’ की डॉन महिलाएँ, या ‘ह्यूमन’ की डॉक्टर्स — इन सबने यह साबित किया कि स्त्रियों की कहानियाँ भी उतनी ही रोमांचक, गहन और सफल हो सकती हैं जितनी किसी पुरुष नायक की। यह बदलाव दर्शकों की बदलती सोच का ही परिणाम है। अब वे स्त्रियों को अबला नहीं, सक्षम और विचारशील रूप में देखना चाहते हैं।

ओटीटी की सफलता ने यह भी सिद्ध किया कि बड़ा बजट जरूरी नहीं, बड़ी सोच जरूरी है। सीमित संसाधनों में बनी कहानियाँ भी दर्शकों के मन को छू सकती हैं। अब कोई फिल्म या सीरीज इसलिए नहीं देखी जाती क्योंकि उसमें अमुक सुपरस्टार है, बल्कि इसलिए देखी जाती है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट दमदार है। एक प्रकार से यह लेखकों, संवादकारों और तकनीकी कलाकारों का पुनर्जागरण काल है। जिनकी प्रतिभा पहले पर्दे के पीछे छिपी रहती थी, अब वही प्रमुखता से सामने आ रही है।

हालांकि यह भी सही है कि ओटीटी पर पूरी तरह स्वतंत्रता के नाम पर कभी-कभी अश्लीलता, हिंसा या गाली-गलौज की भरमार भी दिखती है। शुरुआत में रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर निर्माताओं ने कई बार सीमाएं पार कीं, जिससे सामाजिक स्तर पर विरोध भी हुआ। लेकिन अब धीरे-धीरे यह माध्यम परिपक्व हो रहा है। सरकार भी कुछ दिशा-निर्देशों के माध्यम से इसकी निगरानी की योजना बना रही है। जरूरी यह है कि सेंसर के नाम पर इसकी मौलिकता और रचनात्मक आज़ादी का गला न घोंटा जाए। दिशा जरूरी है, लेकिन दमघोंटू नियंत्रण नहीं।

ओटीटी ने अभिनय की दुनिया में भी लोकतंत्र ला दिया है। छोटे शहरों से आए संघर्षरत कलाकारों को वह मंच मिला, जो पहले केवल ‘नेपोटिज्म’ की दीवारों के पीछे छिपा रहता था। अब ‘स्टारकिड’ ही नहीं, ‘किरदारकिड’ भी दर्शकों का चहेता बन सकता है। ‘जेठालाल’ या ‘मुन्ना भैया’ जैसे किरदार अब राष्ट्रीय पहचान बन जाते हैं, चाहे वे असली जीवन में किसी मशहूर फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हों या नहीं।

आज ओटीटी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक विचार मंच बन चुका है। यहाँ समाज के हर वर्ग को, हर आवाज़ को, और हर सवाल को जगह मिल रही है। गाँव की चुप्पी से लेकर शहर की चीख तक, अब हर भावना को अभिव्यक्ति मिल रही है। यह वह जगह है जहाँ दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं रह गया है, वह निर्णयकर्ता बन गया है। अब वह ताली केवल अभिनय पर नहीं, सच्चाई पर बजाता है।

ओटीटी के बदले तेवर यह भी दिखाते हैं कि भारत का दर्शक अब वैश्विक संदर्भ में सोचना चाहता है। वह कोरियन ड्रामा भी देखता है और स्पेनिश सीरीज ‘मनी हाइस्ट’ भी। वह केवल भारतीय नहीं, वैश्विक सोच वाला उपभोक्ता बन चुका है। इससे भारतीय ओटीटी कंटेंट की गुणवत्ता पर भी दबाव बढ़ा है कि वह केवल घरेलू मसाले से नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कंटेंट से प्रतिस्पर्धा करे।

भविष्य में ओटीटी का दायरा और बढ़ेगा। अब यह केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, शोध, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण का भी माध्यम बन सकता है। यदि सही दिशा में इसका उपयोग हो, तो यह भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता है।

इस बदलते परिदृश्य में हमारी भूमिका केवल दर्शक की नहीं, भागीदार की होनी चाहिए। हमें गुणवत्ता को चुनना होगा, मसाले को नहीं। हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा, न कि केवल चीखते संवादों और फर्जी थ्रिल के। जब दर्शक जिम्मेदार हो, तो माध्यम भी जिम्मेदार बनता है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि ओटीटी ने पर्दे को तो छोटा किया, लेकिन विचारों और अनुभवों को विशाल बना दिया है। अब हर कोने की कहानी कहने वाला एक मंच है, जहाँ कोई हाशिए पर नहीं। ओटीटी परदे से परे सोच का नया सिनेमाघर है — एक ऐसा मंच, जहाँ सिनेमा केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है।

— डॉ. सत्यवान सौरभ —

हरियाली तीज का नाम लेते ही आँखों के सामने एक चित्र उभरता है—हरा चूनर ओढ़े खेत, बारिश की बूंदों से भीगी धरती, झूलती बालाएं, मेंहदी रचे हाथ और लोकगीतों की सुमधुर गूंज। पर यह चित्र अब केवल स्मृति में रह गया है, क्योंकि आधुनिकता की तेज़ रफ्तार ने परंपराओं के रंगों को हल्का कर दिया है। फिर भी हरियाली तीज आज भी भारतीय स्त्रियों के मन में गहरे तक रची-बसी है। यह पर्व आज केवल धार्मिक या पारंपरिक नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी विशेष महत्व रखता है।

हरियाली तीज वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जो शिव-पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, जब आसमान बादलों से भर जाता है और धरती पर हरियाली बिछ जाती है। हरियाली तीज का मूल भाव प्रेम, समर्पण, सौंदर्य और प्रकृति के साथ तादात्म्य का है। पहले जहां इस पर्व को गाँवों और कस्बों में सामूहिक रूप से खुले वातावरण में मनाया जाता था, वहीं आज शहरी अपार्टमेंटों, वातानुकूलित हॉलों और सोशल मीडिया की चमक में इसकी आत्मा कहीं खोती जा रही है।

प्रश्न यह नहीं है कि पर्व मनाया जा रहा है या नहीं, प्रश्न यह है कि हम किस भाव से उसे निभा रहे हैं। पहले यह त्योहार स्त्रियों को सालभर की व्यस्तता और परिश्रम से थोड़ी राहत देने वाला, उनके भावनात्मक संसार को सहेजने वाला एक सहज अवसर होता था। स्त्रियाँ बिना किसी दिखावे के, प्राकृतिक परिवेश में एक-दूसरे से मिलती थीं, अपने सुख-दुख साझा करती थीं, लोकगीतों में अपने अनुभवों को पिरोती थीं। लेकिन अब यह पर्व कहीं-कहीं ‘सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार प्रतियोगिता’, ‘तीज क्वीन’ और ‘सेल्फी विद स्विंग’ जैसे आयोजनों में तब्दील हो गया है, जहाँ संवेदना की जगह प्रतियोगिता ने ले ली है।

हरियाली तीज स्त्री मन के उस पक्ष को उजागर करता है जो प्रेम, प्रतीक्षा और पारिवारिक समर्पण से जुड़ा होता है। आज के दौर में जब रिश्ते त्वरित संवाद और क्षणिक भावनाओं में बदलते जा रहे हैं, तब यह पर्व स्थायित्व, आस्था और धैर्य का संदेश देता है। यह पर्व यह भी सिखाता है कि संबंधों को केवल अधिकार से नहीं, कर्तव्य और भावना से निभाया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखना हो या शिव-पार्वती जैसे दांपत्य संबंधों की कल्पना, इन सबमें एक ऐसा भाव छिपा है जो स्त्री को त्याग का नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक बनाता है।

आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह पर्व कई नए अर्थों को जन्म देता है। जहां पहले तीज केवल विवाहित स्त्रियों तक सीमित थी, अब कई स्थानों पर इसे अविवाहित लड़कियाँ भी आत्मिक अनुभूति और सामूहिक संस्कृति के रूप में मनाने लगी हैं। कार्यरत महिलाओं के लिए यह पर्व अपने अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का एक माध्यम बनता जा रहा है। वही महिलाएं, जो दिनभर कार्यालयों में कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठी रहती हैं, तीज के अवसर पर झूला झूलते हुए कुछ पल के लिए प्रकृति के साथ जुड़ जाती हैं। यह जुड़ाव आज की मानसिक थकान और तनाव के दौर में एक भावनात्मक उपचार जैसा है।

परंतु आधुनिकता की यह यात्रा केवल सकारात्मक बदलाव नहीं लाती। तीज अब एक ‘सोशल मीडिया इवेंट’ बन गया है, जहाँ हर महिला को यह सोचकर श्रृंगार करना पड़ता है कि उसकी फोटो सबसे सुंदर दिखे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #TeejLook, #GreenDressChallenge और #TeejVibes जैसे ट्रेंड त्योहार को ग्लैमर से तो भरते हैं, पर उसकी आत्मा को खोखला भी करते हैं। त्योहार अब मन की खुशी से ज़्यादा दिखावे की होड़ में शामिल हो गया है। यही कारण है कि त्योहार बीतने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह जुड़ाव, वह सामूहिकता, वह आत्मीयता अब केवल तस्वीरों में सीमित रह जाती है।

हरियाली तीज की सबसे सुंदर बात यह थी कि यह पर्व हमें प्रकृति के करीब ले जाता था। खेतों में लगे झूले, पेड़ों पर टंगे कागज़ के फूल, मिट्टी से बने शिव-पार्वती के स्वरूप — ये सब हमें याद दिलाते थे कि हम प्रकृति के ही अंश हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण जैसे संकटों से जूझ रहे हैं, तब तीज जैसे पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण की चेतना दे सकते हैं। अगर हर तीज पर एक पेड़ लगाने की परंपरा शुरू की जाए, अगर बच्चों को झूला झुलाने के साथ-साथ पेड़ से प्रेम करना सिखाया जाए, तो यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, पर्यावरणीय आंदोलन बन सकता है।

तीज में महिलाएं लोकगीत गाती थीं, जिनमें नारी की पीड़ा, उसकी उम्मीदें, उसकी हंसी, और उसका समाज से संवाद छुपा होता था। आज वह लोकगीत मोबाइल की रिंगटोन बन चुके हैं या यूट्यूब के व्यूज तक सिमट गए हैं। हमें इन गीतों को फिर से जीवन में लाना होगा। नारी की आवाज़ को उसकी भाषा, उसकी धुन, और उसके लोकसंगीत में फिर से पिरोना होगा। यदि हम सच में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इन सांस्कृतिक मंचों को पुनर्जीवित करना जरूरी है, क्योंकि यही स्त्रियों को आत्म-अभिव्यक्ति की सबसे स्वाभाविक ज़मीन देते हैं।

आज जब महिलाएं शिक्षा, सेवा, राजनीति और विज्ञान के हर क्षेत्र में भागीदारी निभा रही हैं, तब यह आवश्यक है कि त्योहारों को भी उनके नए रूपों में स्वीकार किया जाए। तीज को केवल पारंपरिक श्रृंगार और व्रत तक सीमित न कर, उसे आत्मचिंतन, सांस्कृतिक संवाद और सामाजिक चेतना से जोड़ना होगा। तीज केवल घर की चारदीवारी में मनाया जाने वाला त्योहार नहीं होना चाहिए, बल्कि यह महिला जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, लोकसंस्कृति संरक्षण और सामाजिक संवाद का अवसर बन सकता है। अगर एक महिला तीज के दिन वृक्षारोपण करे, कुपोषित बच्चों के लिए भोजन बांटे, घरेलू हिंसा के खिलाफ एक संवाद करे, तो वह इस पर्व को नई चेतना दे सकती है।

शहरीकरण और उपभोक्तावाद ने हमारे त्योहारों को उपहारों, महंगे लहंगे और इंस्टाग्राम-योग्य सजावटों में बदल दिया है। तीज अब रेडीमेड परिधानों, ब्यूटी पार्लरों और ‘फैशन शो विद झूला थीम’ का केंद्र बन गई है। हम भूलते जा रहे हैं कि इस पर्व का सौंदर्य उसकी सादगी में था—माँ के हाथों से बुना गया हरा दुपट्टा, बहन द्वारा सजाया गया झूला, पड़ोसी की दी हुई मेंहदी। यही सादगी त्योहार को उत्सव बनाती थी, यही आत्मीयता इसे जीवंत बनाती थी। अगर आधुनिकता को अपनाते हुए हम सादगी और आत्मीयता को न छोड़ें तो यह पर्व और अधिक समृद्ध बन सकता है।

हरियाली तीज स्त्री मन की वो कविता है, जिसे वह हर वर्ष प्रकृति के पन्नों पर लिखती है। यह पर्व बताता है कि स्त्री केवल त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। जब वह झूला झूलती है, तो वह केवल आनंद नहीं लेती, वह समय से संवाद करती है—बीते हुए पलों से, आने वाले कल से। जब वह शिव-पार्वती की पूजा करती है, तो वह केवल धार्मिक कर्म नहीं करती, वह अपने भीतर की ऊर्जा, समर्पण और शक्ति को पहचानती है। और जब वह हरे वस्त्र पहनती है, तो वह केवल श्रृंगार नहीं करती, वह जीवन की हरियाली को अपनाती है।

इसलिए ज़रूरत है कि हम हरियाली तीज को फिर से उसकी आत्मा के साथ जोड़ें। परंपरा और आधुनिकता को विरोधी ध्रुव नहीं, सहयात्री बनाएं। परंपराओं को संजोते हुए नई पीढ़ी को यह समझाएं कि त्योहार केवल कपड़े पहनने और फोटो खिंचवाने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन के मूल मूल्यों को जीने का नाम है। अगर हम तीज के इस भाव को समझें, तो यह पर्व हमारे समाज को और भी सुंदर, समावेशी और संवेदनशील बना सकता है।

—  प्रियंका सौरभ —

मुंबई में वर्ष 2006 में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 189 लोगों की जान ली गई और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहायता के बीच एकमात्र आशा थी – न्याय की। परंतु जब लगभग 19 वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?

यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सज़ा न मिल पाने का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाज़ी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामे जबरन करवाए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समय पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ किया गया। चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दोषियों को सज़ा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आँसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवन की असुरक्षा हमारी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी नहीं?

यह कोई पहला मामला नहीं है जहां न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफलता दिखाई हो। भोपाल गैस त्रासदी, हाशिमपुरा नरसंहार, 1984 सिख दंगे, और निठारी हत्याकांड – यह सभी उदाहरण हैं जहां या तो दोषी छूट गए या न्याय मिलने में इतनी देर हुई कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। यह सबूत हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली में समय, साक्ष्य और सत्य – तीनों की कमी होती जा रही है।

न्याय केवल अदालत में फैसले देने की प्रक्रिया नहीं है, वह समाज के उस विश्वास की रीढ़ है जो शासन और प्रशासन पर टिका होता है। यदि बार-बार अपराधी बच निकलें, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज़्यादा उसे “दिखाने” पर ज़ोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे – जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा।

क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल (SIT) गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?

वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच का हिस्सा नहीं बनेगा।

दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे अदालत में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जांच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें।

चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोई जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है – मीडिया की भूमिका। मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। जब कोई मामला अदालत में हो, तब मीडिया द्वारा किसी को दोषी या निर्दोष घोषित कर देना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल से गवाहों पर दबाव बनता है और जनता का पूर्वग्रह उभरता है। यह भी कारण है कि न्याय अपने नैतिक स्वरूप से दूर होता जा रहा है।

आख़िर में यही कहा जा सकता है कि न्याय केवल कागज़ी प्रक्रिया नहीं है, वह एक जीवंत विश्वास है, जो प्रत्येक नागरिक के मन में इस सोच के साथ पलता है कि कोई उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। जब यह विश्वास टूटता है, तब देश की आत्मा घायल होती है।

मुंबई ट्रेन धमाकों के पीड़ितों के साथ जो हुआ, वह केवल एक अदालती मामला नहीं है – वह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि यदि अब भी हमने अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारा, तो अगली बार फिर कोई धमाका होगा, फिर निर्दोष मारे जाएंगे, फिर कोई माँ न्याय की भीख मांगेगी, और फिर कोई अदालत कहेगी – साक्ष्य नहीं मिले।

इस बार अगर हम नहीं जागे, तो इतिहास बार-बार यह प्रश्न पूछेगा – क्या भारत में न्याय केवल सुविधा भर है?

— प्रियंका सौरभ —

कभी जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों को ज्ञान के मंदिर कहा जाता था, आज वही स्थान धीरे-धीरे उस पीड़ा के पर्याय बनते जा रहे हैं, जहां बच्चों की हँसी नहीं, तनाव भरी चुप्पी गूंजती है। एक दौर था जब शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुंदर बनाना था, आज शिक्षा जीवन का भार बन गई है। हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां विद्यार्थी शिक्षा से नहीं, शिक्षा के ढांचे से डरने लगे हैं। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे — न जाने कितने शहरों में हर साल सैकड़ों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। ये केवल घटनाएं नहीं हैं, ये हमारे तंत्र की हार की घोषणा हैं।

राजस्थान का कोटा शहर, जिसे आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का केंद्र माना जाता है, वह इस समय देश का सबसे बड़ा मानसिक तनाव केंद्र भी बनता जा रहा है। हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर, अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी या वैज्ञानिक बनने के सपने लेकर यहां आते हैं। लेकिन इन सपनों की कीमत इतनी भारी होती है कि सैकड़ों बच्चे उस बोझ को सह नहीं पाते और जीवन समाप्त कर बैठते हैं।

कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई अब एक मानसिक परीक्षा बन चुकी है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कक्षाएं, गृहकार्य, परीक्षा, फिर परिणाम — इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई द्वार नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए न तो खेल-कूद का समय होता है, न साहित्य, संगीत या संवाद का। न दोस्तों के लिए समय होता है, न अपने आप से बात करने का। और ऐसे माहौल में जब कोई बच्चा असफल होता है, तो वह स्वयं को जीवन के अयोग्य समझ लेता है। यह मानसिकता इतनी गहरी है कि वह सोच भी नहीं पाता कि जीवन केवल एक परीक्षा से तय नहीं होता।

एक छात्र की आत्महत्या केवल एक जीवन का अंत नहीं है, वह उस शिक्षा व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी है जो विद्यार्थियों को नंबर और रैंक के तराजू में तौलती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार 2021 में 13,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। यह संख्या भारत में शिक्षा के नाम पर होने वाली त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की कि ये बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या केवल परीक्षा में असफल हो जाना किसी को जीवन त्यागने के लिए मजबूर कर सकता है?

दरअसल, समस्या परीक्षा की नहीं है, समस्या उस सोच की है जिसमें असफलता को कलंक माना जाता है। माता-पिता, समाज, शिक्षक, कोचिंग संस्थान — सब इस मानसिकता को पोषित करते हैं कि जो बच्चा प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ, वह निकम्मा है। परिणामस्वरूप, बच्चा स्वयं को दोषी मानने लगता है और धीरे-धीरे अवसाद की गर्त में चला जाता है। किसी से अपनी बात कहने का साहस भी उसमें नहीं रहता।

भारत की शिक्षा प्रणाली में वर्षों से यह कमी रही है कि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। विद्यालयों और महाविद्यालयों में न तो स्थायी मानसिक परामर्शदाता होते हैं, न छात्रों के साथ खुला संवाद। माता-पिता भी अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका बच्चा क्या महसूस कर रहा है। बच्चों से ‘कैसे हो’ पूछने के बजाय ‘कितना पढ़ा’ पूछा जाता है।

शिक्षा व्यवस्था की इस अमानवीयता को और अधिक तीव्र बना दिया है शिक्षा के व्यावसायीकरण ने। आज शिक्षा एक सेवा नहीं, एक उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थान करोड़ों का व्यापार करते हैं। उनका उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा में सफल बनाना है, उन्हें जीवन में सक्षम बनाना नहीं। वे बच्चों को उत्तर याद करवाते हैं, सवाल पूछने की आदत नहीं सिखाते। वे सफलता की मशीनें गढ़ते हैं, इंसान नहीं।

बात केवल कोचिंग की नहीं है। देश के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से भी आत्महत्याओं की खबरें आती रही हैं। रोहित वेमुला, एक शोधार्थी, जिसकी आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था, वह भी संस्थागत भेदभाव और असंवेदनशीलता का शिकार था। आज भी जातीय, सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव के अनेक रूप हमारे शैक्षिक संस्थानों में मौजूद हैं। विद्यार्थियों को मानसिक सुरक्षा नहीं मिलती, भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वे जीवन को ही समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

समस्या बहुत गहरी है और इसका समाधान केवल “शोक प्रकट करने” या “नियमन बनाने” से नहीं होगा। हमें शिक्षा की परिभाषा को फिर से गढ़ना होगा। शिक्षा केवल डिग्री, अंक या नौकरी का माध्यम नहीं हो सकती। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को समझना, आत्मविश्वास विकसित करना, और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना होना चाहिए।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक शिक्षा संस्थान में स्थायी मानसिक परामर्शदाता हों। बच्चों के लिए खुला मंच हो जहां वे अपने विचार, भावनाएं और समस्याएं बिना डर के व्यक्त कर सकें। परीक्षा पद्धति ऐसी हो जो केवल रटंत विद्या को न परखे, बल्कि रचनात्मकता, तर्कशक्ति और संवेदना को भी महत्व दे।

इसके साथ ही, कोचिंग संस्थानों पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है। उनकी फीस, समय-सारणी, परीक्षा पद्धति — सब कुछ सरकार द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत लाना होगा। सरकार को भी इस विषय पर केवल बयानबाज़ी करने के बजाय ठोस नीति बनानी चाहिए जो आत्महत्याओं की घटनाओं को रोक सके।

माता-पिता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। बच्चों से संवाद बढ़ाना होगा, उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी असफलता कोई अपराध नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अद्वितीय होता है, और हर किसी की सफलता की परिभाषा एक जैसी नहीं हो सकती।

यह भी आवश्यक है कि समाज में असफलता को सहजता से स्वीकार करने की संस्कृति विकसित की जाए। हमें यह सिखाना होगा कि परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है। यदि कोई बच्चा एक परीक्षा में नहीं सफल हो पाया, तो उसके लिए और भी रास्ते हैं। यह जीवन केवल रैंक की सूची नहीं है, यह भावनाओं, संवेदनाओं और संभावनाओं की यात्रा है।

हमारा देश तभी शिक्षित माना जाएगा जब यहां के शिक्षा संस्थान बच्चों को केवल पाठ्यक्रम नहीं, जीवन जीने की कला सिखाएं। जब विद्यार्थी केवल डिग्रियां नहीं, उद्देश्य लेकर निकलें। जब शिक्षा बच्चों को नंबरों से नहीं, उनकी पहचान से जोड़ें।

आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम बच्चों को “किताबें रटवाएं”, बल्कि इस बात की है कि हम उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देना सीखें। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे जैसे हैं, वैसे ही पर्याप्त हैं। उनकी संभावनाएं अंकतालिकाओं से बड़ी हैं, और उनका जीवन परीक्षा के परिणामों से अधिक मूल्यवान है।

अगर हम यह नहीं कर सके, तो हर वर्ष हजारों रोशनी बुझती रहेंगी, और हम केवल मोमबत्तियां जलाकर अफ़सोस करते रहेंगे। शिक्षा को फिर से जीवनमूल्य आधारित बनाना होगा — जहां विद्यार्थी केवल डिग्री नहीं, उद्देश्य पाएं; केवल नौकरी नहीं, पहचान पाएं; और केवल पढ़ाई नहीं, जीने का विश्वास पाएं।

– प्रियंका सौरभ —

विज्ञापन, वीडियो, मीम्स, रील्स और टोटकों की अंतहीन दुनिया में लोग उलझे हुए हैं। “स्क्रॉल संस्कृति” ने हमारे ध्यान की डोर काट दी है। पहले जो बातें गहराई से समझी जाती थीं, वे अब 30 सेकेंड के शॉर्ट्स और 280 कैरेक्टर की पोस्ट में सिमट चुकी हैं।

हमारा मस्तिष्क सतही जानकारी से भर चुका है, लेकिन ज्ञान की गहराई खो चुकी है। एक समय था जब हम अख़बार में लंबा लेख पढ़ते थे, चर्चा करते थे, विचार करते थे। अब हम “स्क्रॉल” करते हैं – बिना रुके, बिना सोचे। नतीजा?

मानसिक थकावट, एकाकीपन, दिखावे की होड़ और डिजिटल अवसाद। लोग मुस्कुराते हुए सेल्फी पोस्ट करते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। ‘हैशटैग हैप्पी’ के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा होता है।

सोशल मीडिया पर तथाकथित ‘इन्फ्लुएंसर’ अब जीवन के हर क्षेत्र में सलाह दे रहे हैं – स्वास्थ्य, शिक्षा, रिश्ते, यहां तक कि अध्यात्म भी। लेकिन इनका ज्ञान सतही है, और उद्देश्य? व्यूज और लाइक्स। जिन्हें खुद का मानसिक स्वास्थ्य संभालना नहीं आता, वे ‘मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट’ बन बैठे हैं। स्क्रॉल संस्कृति ने हमारी सोच को टुकड़ों में बाँट दिया है। एक तरफ ‘माइंडफुलनेस’ की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम खुद से कटते जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए लोग घंटों बर्बाद कर देते हैं लेकिन वास्तविक संवाद की शक्ति खो चुके हैं। एक क्लिक में हजारों राय मिलती हैं, लेकिन उनकी वैधता कौन जाँचे?

तकनीकी युग में यह उम्मीद थी कि अंधविश्वास खत्म होगा। लेकिन अब ये ‘डिजिटल भूत-प्रेत’ बन चुके हैं। व्हाट्सएप पर: “रात को ये मंत्र ज़रूर पढ़ें…” फेसबुक पर: “इस फोटो को 5 लोगों को भेजो, नहीं तो दुर्भाग्य आएगा” यूट्यूब पर: “पितृ दोष हटाने का चमत्कारी उपाय”

क्या ये डिजिटल इंडिया है? या अंधविश्वास का नया किला?

शिक्षित लोग भी वैज्ञानिक सोच की बजाय “महादेव वाले अंकल” की वीडियो से समाधान खोज रहे हैं। लोग जीवन की अनिश्चितता से डरते हैं। इस डर में वे अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, जिससे उन्हें भावनात्मक सुरक्षा का भ्रम मिलता है।इंटरनेट पर जानकारी है, लेकिन छँटाई करने की क्षमता नहीं सिखाई गई। नतीजतन, झूठ भी सच लगता है।

हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एस्ट्रोलॉजर बन गया है। बिना प्रमाणिकता के। इनका मकसद है ट्रैफिक और पैसा। बचपन में सवाल करने पर डांटा जाता है – ‘श्रद्धा रखो।’ यही सोच वयस्क होते ही भ्रम फैलाने वाली सामग्री को ग्रहण करने में सक्षम बना देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, औसतन भारतीय युवा रोज़ाना 4-6 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। इस दौरान वह कितनी बार खुद से जुड़ता है?

स्क्रॉल करते हुए हम दूसरों की ज़िंदगी की झलक देखते हैं – उनकी पार्टियों, छुट्टियों, खुशियों की तस्वीरें – और अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। यह तुलना भीतर एक बेचैनी और अवसाद को जन्म देती है। हमने जीवन को रील में बदल दिया है। जो दिखता है वही बिकता है – यही सोच आत्मा को खोखला कर रही है।

नींद की कमी, ध्यान भटकाव, सोशल एंग्जायटी, आत्म-संदेह, आत्महत्या की प्रवृत्ति – ये सब स्क्रॉल संस्कृति की भेंट चढ़ते मानसिक परिणाम हैं। कई शोधों में पाया गया है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक का अधिक प्रयोग किशोरों और युवाओं में आत्म-संकोच और डिप्रेशन बढ़ाता है।

टीवी चैनल्स भी अब ‘रहस्यमयी मंदिर’, ‘भूतिया हवेली’, ‘ज्योतिष समाधान’ जैसे कार्यक्रमों से टीआरपी बटोरते हैं। विज्ञापन कंपनियाँ भी ‘राहु-केतु दोष’ जैसे शब्दों से डराकर उत्पाद बेचती हैं। जब संस्थान ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ काम करें, तो जनता कैसे जागरूक हो? रोज़ 1 घंटा मोबाइल-मुक्त समय बिताएं। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन न देखें। अधूरी जानकारी के आधार पर राय न बनाएं। हर बात पर शक नहीं, पर हर बात पर सोच ज़रूर हो। बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। विज्ञान, लॉजिक और तथ्य आधारित शिक्षा प्रणाली अपनाएं।

स्कूलों में ‘सूचना की जाँच कैसे करें’ जैसे पाठ्यक्रम हों। ‘फैक्ट चेकिंग’ एक सामाजिक आदत बने। यू-ट्यूब पर देखी गई हर बात को सच न मानें। धर्म को आत्मा से जोड़ें, डर से नहीं। श्रद्धा का मतलब है समझना, अंधा पालन नहीं। तथाकथित चमत्कारी समाधानों की जांच-पड़ताल करें।

तकनीक ने हमें जोड़ने का दावा किया था, लेकिन आज हम सबसे कट चुके हैं — खुद से भी, और समाज से भी। हम स्क्रीन पर हैं, लेकिन जीवन से बाहर हैं। हम क्लिक करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते।

सोशल मीडिया के इस कोलाहल में आत्मचिंतन की आवाज़ कहीं गुम हो गई है। आज सबसे बड़ी जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक वैचारिक पुनर्जागरण की। वरना ये स्क्रॉल संस्कृति और अंधविश्वास मिलकर हमें उस अंधे युग में ले जाएंगे, जहां रोशनी होगी — सिर्फ स्क्रीन से निकलती — पर भीतर घुप्प अंधेरा होगा। ज्ञान कभी स्क्रॉल में नहीं आता, वह ठहराव माँगता है। श्रद्धा कभी अंधी नहीं होती, वह तर्क से ताकत पाती है। और आज के समय में सबसे बड़ा विद्रोह है — सोचना।

– डॉ सत्यवान सौरभ —

कभी दोपहर की झपकी के बीच, कभी सभा के समय, कभी मंदिर के बाहर, तो कभी वाहन चलाते समय — यह स्वर अब हमारे जीवन की अनिवार्य पृष्ठभूमि बन चुका है। यह मात्र एक स्वर नहीं, बल्कि एक कृत्रिम उत्पीड़न है — जो यह उद्घोष करता है कि हमारे नाम, दूरभाष अंक और आवश्यकताएं अब बाज़ार की संपत्ति बन चुकी हैं। जब सरकारें ‘डिजिटल भारत’ के नारे लगाती हैं, उसी समय निजी बैंक हमारे जीवन की शांति को किस्तों में बेचने आ जाते हैं।

हमारा दूरभाष अंक इन्हें कौन देता है?

यह प्रश्न आज हर जागरूक नागरिक के मन में उठता है — आख़िर निजी बैंक या ऋण देने वाली एजेंसियों को हमारा मोबाइल नंबर, नाम और अन्य निजी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है?उत्तर सीधा है — यह जानकारी हम स्वयं ही, अनजाने में, बाज़ार को सौंप देते हैं। जब हम किसी मोबाइल अनुप्रयोग को डाउनलोड करते समय बिना पढ़े “मैं सहमत हूँ” पर चिह्न लगाते हैं, किसी ऑनलाइन खरीदारी की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, या किसी नौकरी पोर्टल पर अपना विवरण भरते हैं — तब हम अपनी निजता को बाज़ार के हवाले कर देते हैं।ऐसे अनेक मोबाइल अनुप्रयोग होते हैं जो हमारे संपर्क-सूची, संदेशों, स्थान और यहां तक कि हमारे फोटो तक की पहुँच माँगते हैं। और हम, सुविधा के नाम पर, इन्हें सहमति दे देते हैं। बाद में यही जानकारी अलग-अलग बिचौलियों द्वारा निजी बैंकों और विक्रय अभिकर्ताओं को बेच दी जाती है। यह एक प्रकार की “डेटा दलाली” है — जिसमें व्यक्ति की निजता को मूल्यवान वस्तु मानकर नीलाम किया जाता है।

 सरकारी बैंक क्यों नहीं करते ऐसी धृष्टता?

जहाँ निजी बैंक दिन-रात मोबाइल पर ऋण प्रस्ताव भेजते हैं, वहीं सरकारी बैंक अपेक्षाकृत शांत और पारंपरिक तरीके से कार्य करते हैं।सरकारी बैंकों में आज भी ऋण प्राप्त करने के लिए भारी कागज़ी कार्यवाही, दस्तावेज़ों की सत्यता, ज़मानतदार और कई प्रकार की प्रमाणिकताएं माँगी जाती हैं। ये बैंक सेवा को प्राथमिकता देते हैं, न कि बिक्री को। उनके पास निजी बैंकों की तरह भारी विपणन (मार्केटिंग) बजट नहीं होता, और न ही एजेंटों को कमिशन देने की उतनी होड़ होती है। इसलिए वे बिना माँगे किसी को कॉल नहीं करते। यही कारण है कि आपको कभी किसी सरकारी बैंक से “तत्काल ऋण की सुविधा” का फोन नहीं आता, जबकि निजी बैंक आपको ग्राहक से अधिक “लाभदायक अवसर” के रूप में देखते हैं।

गरीब को ऋण नहीं, कॉल नहीं — क्यों?

जो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिन्हें ऋण की आवश्यकता सबसे अधिक है — उन्हें न तो कॉल आता है, न कोई बैंक प्रतिनिधि उनके द्वार पहुँचता है।ऐसे लोगों के पास “क्रेडिट स्कोर” नहीं होता, उनकी आय अनियमित होती है, और उनके पास न संपत्ति होती है, न बैंकिंग इतिहास। इसलिए बैंक उन्हें जोखिम मानते हैं, संभावना नहीं। वहीं, जिन लोगों ने पहले से किसी ऋण का भुगतान समय पर किया है, जो व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या जिनकी आय अधिक है — वही निजी बैंकों के लिए “लक्ष्य” होते हैं। इस प्रकार ऋण सुविधा उन तक नहीं पहुँचती, जिन्हें उसकी वास्तव में आवश्यकता है — बल्कि उन तक पहुँचती है जो पहले से संपन्न हैं।

 क्या यह कॉल मानसिक उत्पीड़न नहीं है?

यह प्रश्न अब केवल विचार का विषय नहीं रहा — यह वास्तविक अनुभव बन चुका है। अधिकांश लोग दिन में चार-पाँच बार अनचाही कॉल्स से परेशान रहते हैं।”नमस्ते, आपको 5 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत है…””बस एक दस्तावेज़ दीजिए और आज ही राशि प्राप्त कीजिए…” “आपका ऋण पहले से स्वीकृत है, बस अंतिम चरण बाकी है…”

इन कॉल्स को ठुकराने पर भी चैन नहीं मिलता। एक नंबर बंद किया तो दूसरा फोन आने लगता है। ‘कृपया मुझे परेशान न करें’ सेवा (DND) सक्रिय करने के बावजूद ये कॉल्स आती रहती हैं।यह एक प्रकार की “वित्तीय मानसिक हिंसा” है — जिसमें व्यक्ति को यह अहसास दिलाया जाता है कि यदि उसने ऋण नहीं लिया, तो वह कोई अवसर खो रहा है, या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा है।

डेटा बेचने वाले कौन हैं?

निजता की यह चोरी केवल बैंकों द्वारा नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ा और संगठित तंत्र है — जिसमें मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियाँ, विभिन्न मोबाइल अनुप्रयोग, नौकरी खोजने वाले पोर्टल, बीमा विक्रेता, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और यहां तक कि कुछ सरकारी वेबसाइटें भी शामिल हो सकती हैं। यह संस्थाएँ विभिन्न माध्यमों से हमारे निजी विवरण एकत्र करती हैं — और फिर इन्हें कई बार खुले बाज़ार में विक्रय कर देती हैं।

कई बार बैंक प्रतिनिधि आपको कॉल करके आपके पिताजी का नाम, आपकी जन्मतिथि, नौकरी, यहाँ तक कि आपकी मासिक आय तक बता देते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारा निजी जीवन अब सार्वजनिक मंच पर बिकने वाली वस्तु बन चुका है।

 सरकार क्या कर रही है?

सरकार ने वर्ष 2023 में ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक’ पारित किया था। इसके अनुसार, किसी भी संस्था को आपकी अनुमति के बिना आपका व्यक्तिगत डेटा उपयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।किन्तु व्यवहार में यह विधेयक आज भी कागज़ों तक ही सीमित है। ना तो कॉल्स रुके हैं, न ही डेटा की दलाली थमी है।जब तक इन नियमों का पालन कराने के लिए कठोर दंड और स्पष्ट नियंत्रण नहीं होंगे, तब तक नागरिकों की निजता मात्र एक हास्यास्पद अवधारणा बनी रहेगी।

– प्रियंका सौरभ —