राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हैं, उनकी जिलेवार रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए और मरम्मत का कार्य बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपदा प्रबंधन कोष का उपयोग कर मरम्मत में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए।

हालिया हादसों ने बढ़ाई चिंता

बीते कुछ दिनों में राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों से जुड़े गंभीर हादसों ने सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• 25 जुलाई को झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 28 बच्चे घायल हुए।
• 28 जुलाई को जैसलमेर में एक स्कूल के मुख्य द्वार का खंभा गिरने से 6 वर्षीय छात्र की मौत और एक शिक्षक घायल हो गया।

इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में सरकारी भवनों की तात्कालिक जांच के आदेश दिए हैं।

6 साल में बने भवनों की जांच होगी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की निर्माण गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भवनों पर विशेष ध्यान देने और जहां खतरा नजर आए, वहां तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

जिम्मेदारी तय होगी, होगी कड़ी कार्रवाई

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यदि किसी भवन के गिरने या खराब हालत से जनहानि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष प्रावधान

2025-26 के बजट में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि असुरक्षित भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और इनकी अनिवार्य जांच भी होगी।

विभागों को सौंपा जिम्मा

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर सरकार को सौंपी जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।