जयपुर। राजस्थान सरकार ने नीलाम हो चुके खनिज ब्लॉकों और प्लॉट्स को शीघ्र परिचालन में लाने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 16 जुलाई को जयपुर में एक राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें खान, भूविज्ञान, राजस्व, वन एवं पर्यावरण विभाग सहित भारतीय खान ब्यूरो (IBM) और स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) के प्रतिनिधि और अन्य स्टेकहोल्डर्स एक मंच पर जुटेंगे।

प्रमुख सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि यह साझा मंच नीलाम ब्लॉकों के शीघ्र संचालन में आ रही बाधाओं के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान नीलामी में देश में अग्रणी है, लेकिन अब चुनौती इन ब्लॉकों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करने की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्पष्ट कहा है कि विभागों के बीच समन्वय और संवाद से ही समय पर अनुमतियां मिल सकेंगी और व्यावहारिक अड़चनों को दूर किया जा सकेगा। उन्होंने नीलाम खानों के परिचालन से अवैध खनन पर रोक, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की बात दोहराई।

कार्यशाला के आयोजन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर को स्टेकहोल्डर्स से समन्वय का कार्य सौंपा गया है, जबकि अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता प्रताप मीणा विभागों और स्टेकहोल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। अधीक्षण भूवैज्ञानिक संजय सक्सेना आयोजन स्थल की व्यवस्थाएं संभालेंगे और खनि अभियंता श्याम कापड़ी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी करेंगे।

रविकान्त ने बताया कि वन भूमि डायवर्जन, चारागाह भूमि परिवर्तन, पर्यावरण क्लीयरेंस, माइनिंग प्लान अप्रूवल जैसी प्रक्रियाओं में हो रही देरी को दूर करने के लिए यह कार्यशाला अहम साबित होगी। निदेशक माइंस दीपक तंवर ने भी इसे माइनिंग सेक्टर में एक मिसाल बताया।

राजस्थान खान विभाग द्वारा यह पहल देश में समन्वित माइनिंग प्रक्रिया की दिशा में पहला गंभीर प्रयास माना जा रहा है। इससे राज्य में खनन क्षेत्र की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।