जयपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी कर राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राजस्थान तेजी से एक हरित और सतत विकासशील राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

🔹 पहला ग्रीन बजट:
सरकार ने 2025-26 में राज्य का पहला ग्रीन बजट पेश किया है। इसमें 27,854 करोड़ रुपये हरित परियोजनाओं के लिए तय किए गए हैं। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य है।

🔹 हरियालो राजस्थान अभियान:
“एक पेड़ मां के नाम” जैसे विचारों से प्रेरित होकर राज्य में “हरियालो राजस्थान” नामक वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। अब तक 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, इस साल 10 करोड़ का लक्ष्य है। ‘मातृ वन’ और ‘स्मृति वन’ जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

🔹 सौर ऊर्जा में प्रगति:
राज्य में 592 सौर संयंत्र लगाए गए हैं, जिनसे किसान अब ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी कर रहे हैं। इससे बिजली सस्ती हो रही है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है।

🔹 जल संरक्षण की पहल:
‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों को जल संरचनाओं के निर्माण से जोड़ा गया है। 4 साल में 45,000 जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है।

🔹 ‘वंदे गंगा’ अभियान:
राज्यभर में जल स्रोतों की सफाई और जन भागीदारी से जल चेतना फैलाने का अभियान चला। इस दौरान 2.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया और 42 हजार जलस्रोतों की मरम्मत की गई।

🔹 अन्य नवाचार:
ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए बर्तन बैंक बनाए जा रहे हैं। क्लीन कुकिंग के लिए 1 लाख इंडक्शन कुकटॉप मुफ्त दिए जाएंगे।