जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को राजस्थान कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में शुरू हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 15 विभागों से जुड़े 30 से ज्यादा मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं, जिनमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।
बैठक में मौजूद प्रमुख मंत्री: किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, सुरेश रावत, हीरालाल नागर, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, गजेंद्र सिंह खींवसर, कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल बैठक में शामिल हुए।
प्रमुख एजेंडों पर नजर:
1. सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन:
DS (डिप्टी सेक्रेटरी) पद पर पदोन्नति के लिए 16:10 के अनुपात में प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। साथ ही, ऐसे कर्मचारी जो पूर्व में अनुभव छूट का लाभ नहीं ले सके हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी को 2 वर्ष की अनुभव छूट दिए जाने का अनुमोदन संभावित है।
2. विभागीय सेवा नियमों में बदलाव:
राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन (LSG), UDH, DOP सहित कई विभागों से जुड़े सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव एजेंडे में हैं।
3. उद्योगों को रियायत:
उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष रियायतों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा संभावित है।
4. आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी:
जल्द संभावित विधानसभा सत्र को लेकर विधेयकों और रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट, विभागवार कार्ययोजनाओं की समीक्षा, और आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की रूपरेखा—जो इस बार जोधपुर में प्रस्तावित है—भी एजेंडे में है।
5. जल संसाधन विभाग का बड़ा संशोधन प्रस्ताव:
जल संसाधन विभाग की अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 के अंतर्गत पटवारी पद की भर्ती संबंधी नियमों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। इसके तहत:
- शैक्षणिक योग्यता में संशोधन,
- राजस्व विभाग के पटवारियों की तर्ज पर स्कीम और सिलेबस का समायोजन,
- चयनित पटवारियों की ट्रेनिंग स्कीम में बदलाव,
- भर्ती प्रक्रिया को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से कराने का प्रस्ताव लंबित है।
6. ERCP से राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन तक:
ERCP निगम की जगह राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन के गठन को वित्त विभाग की हरी झंडी मिल गई है। 25 जुलाई को इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक प्रस्तावित है, और आज कैबिनेट से इसके अनुमोदन की संभावना जताई जा रही है।
अन्य संभावित निर्णय:
- संसदीय कार्य विभाग द्वारा राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती व सेवा शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन का प्रस्ताव।
- भाजपा कार्यालयों में जनसुनवाई की व्यवस्था और उसकी समीक्षा।
- आपदा प्रबंधन, शिक्षा एवं शहरी विकास विभाग (UDH) से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा संभावित।
